भिवंडी(प्रतिनिधी):- भिवंडी तालुक्यात मागील दोन महिन्यां पासन उच्च न्यायालयाच्या आदेशा न्वये सरकारी व गावठाण जमिनी वरील १६८ महसली गावांमध्ये एमएमआरडीएकडून घरे व वाणि ज्यीक बांधकामे तोडण्याची कार वाई सुरू असून त्याबाबत स्थानिकां च्या भावना तीव्र असतानाच ल भिनार व वडपे या ग्रामपंचायत हददीतील आदिवासी पाडयांवरील घरांवर कारवाई करण्यासाठी वनविभाग पोलिस फौजफाटा घेऊन धडकले परंतु भिनार आदिवासी पाडा व धापशी पाडा येथील रस्त्यावरच आदिवासी महिला रस्ता अडवन बसल्या असतानाच भिवंडी तालुका नागरी हक्क संघर्ष समितीचे निमंत्रक बाळाराम भोईर, अॅड. किरण चन्ने यांनी कायदेशिर बाजू समजावून सांगून वनविभागाच्या अधिका-यांना निरूत्तर केल्याने उशिरापर्यंत वनविभागाला कार वाई न करताच माघारी फिरावे लागले. मोज भिनार येथील सर्व क्रमांक ८६ व १०१ मधील आदिवासी घरांसह वडपे ग्रामपंचायत हददीतीलधापशी पाडा येथील सर्व क्रमांक ९३ अ या जमिनीवर पिढयांपिढया आदिवासी कुटूंबिय वास्तव्य करीत असून त्यासोबत या जागेपैकी काही जमिनी या भूमीहीन आदिवासी कुटूंबियांना वनहक्क जमीन कायद्यांतर्गत शासनाकडून मिळाल्या असून या जमिनीवर उदरनिर्वाहासाठी आदिवासी कुटूंबियांकडून शेती करण्यात येते तर काही ठिकाणी दुकाने बनविण्यात आली आहे. त्या बांधकामांना वन विभागाने अतिक्रमण ठरवीत ही कारवाई आरंभली होती. त्यासाठी ठाणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक हिरवे, अधिकारी पडघा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संजय धारवणे हे भिवंडी व पडघा परिक्षेत्रातील वनपाल कर्मचारी व ग्रामीण पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त घेऊन ही निष्कासन कारवाई केली जाणार होती. परंतू या सर्व ठिकाणी स्थानिक आदिवासी कुटूंबियांसह भिवंडी तालुका नागरी हक्क संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते रस्त्यावर ठाण मांडून बसले असल्याने कारवाई स्थगित करून आंदोलनकर्त्यांसोबत वडपे येथील वनविभाग कार्यालयात चर्चा करण्याची वेळ अधिका-यांवर आली. ___ या चर्चेदरम्यान आदिवासी कुटूंबियांची बाजू मांडीत असताना कायदेशिर मुददे उपस्थित करीत एकीकडे शासन भूमीहीन आदिवासी समाजाला वनपटटे देते तशी नोंद महसूल दप्तरी होते मग त्यावरील ग्रामपंचायत परवानगीने बनविण्यात आलेली बांधकामे वनखात्याला अनधिकृत ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे बाळाराम भोईर यांनी स्पष्ट करीत भिनार मधील जागेबाबत तर संबंधित जागा महसूल खात्याकडे वर्ग केली असताना तशी फेरफार नोंद आहे. परंतू सातबा-यावर अजूनही वनखात्याचे नाव कसे असा सवाल उपस्थित करित वनखात्याच्या जमिनीवर कित्येक धनाडय पैसेवाल्यांचे बंगले, गोदामे बनविली गेले आहेत. त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करून वनखात्याला आदिवासी कुटूंबियांना उध्वस्त करण्यात आनंद येत असल्याने ते कारवाई करण्यासाठी प्रथम येथेच आलेत परंतू आम्ही ते कदापी सहन करणार नाही असे बाळाराम भोईर यांनी स्पष्ट केले एकूणच चर्चेचा व आंदोलनकर्त्यांचा सूर पाहता वनविभागाने कारवाई न करताच त्या ठिकाणाहून काढता पाय घेतला.
